- शुरुआत
- 17 जून 202590% कॉन्फ़िडेंससोर्स से
इंडोनेशिया ने पाम ऑयल मामले में विल्मार यूनिटों से Rp 11.8 ट्रिलियन जब्त किए
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मूल शीर्षक: Indonesia Seizes Rp 11.8 Trillion From Wilmar Units in Palm Oil Case
- पांच विल्मार सहायक कंपनियों (PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia और PT Wilmar Nabati Indonesia) ने AGO के पास Rp 11,880,351,802,619, यानी करीब 729 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा किए[1]
- सबसे बड़ा हिस्सा Wilmar Nabati Indonesia (Rp 7.30 ट्रिलियन) और Multimas Nabati Asahan (Rp 3.997 ट्रिलियन) से आया; यह रकम 23 और 26 मई को दी गई और बैंक मंदिरी में एक Jampidsus खाते में रखी गई[4]
- अभियोजकों ने इस रकम को अपनी सुप्रीम कोर्ट अपील में जोड़ा ताकि इसे राज्य के नुकसान के मुकाबले समायोजित किया जा सके[4]
- विल्मार ने इसे एक सुरक्षा जमा बताया, जिसे बरी होने का फैसला बरकरार रहने पर लौटाया जाएगा और नहीं रहने पर पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त किया जाएगा[1]; AGO ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में ऐसी कोई गारंटी जमा जैसी चीज़ नहीं होती[3]
संदर्भ 487% कॉन्फ़िडेंसकुल भरोसा: 87%पिन का स्रोत और संदर्भ उसकी तारीखों की कितनी पुष्टि करते हैं।सोर्स सहित 4 संदर्भ पिन के शुरू और खत्म होने के समय का कितनी मज़बूती से समर्थन करते हैं, इसका भारित औसत; सबसे नए संदर्भ से हर 180 दिन पुराना होने पर किसी संदर्भ की गिनती आधी हो जाती है75% या उससे बेहतर कॉन्फ़िडेंस वाले सभी पिन दिखाएं
पहली एंट्री हमेशा पिन का सोर्स होती है। कुल कॉन्फ़िडेंस एक भारित औसत है कि हर संदर्भ ऊपर इस्तेमाल किए गए शुरू और खत्म होने के समय का कितनी मज़बूती से समर्थन करता है; सबसे नए संदर्भ से हर 180 दिन पुराना होने पर किसी संदर्भ की गिनती आधी हो जाती है।
- [1]90%media-wilmar.todayir.com/2025061717172159618315_en.pdfmedia-wilmar.todayir.com· 24 सित॰ 2026 को पोस्ट किया गया· शुरुआत 17 जून 2025 ✓· स्कोर का 63%
विल्मार की 17 जून 2025 की घोषणा "आज इंडोनेशिया के अटॉर्नी जनरल द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदर्भ देती है"।
- [2]75%Chronology of Judge Bribery and Supreme Court Verdict: Wilmar Group and Co. Pay Rp 17.7 Trillion in CPO Casekompas.id· 26 सित॰ 2025 को प्रकाशित· स्कोर का 16%
Says Wilmar Group submitted Rp 11.8 trillion to the AGO on June 17, 2025, before the cassation ruling.[1]
- [3]85%Kejagung: Uang sitaan Rp11 triliun dari Wilmar bukan uang jaminanantaranews.com· 19 जून 2025 को प्रकाशित· स्कोर का 11%
The AGO rejects Wilmar's 'security deposit' description: the money is seized evidence or restitution, with court approval.[1]
- [4]92%Kejagung sita uang Rp11 triliun dari PT Wilmar Group terkait kasus CPOantaranews.com· 17 जून 2025 को प्रकाशित· स्कोर का 11%
AGO prosecution director Sutikno's press conference: Rp 11,880,351,802,619 seized from five Wilmar defendants, with the per-company breakdown; the companies returned the money on 23 and 26 May 2025.[1]
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