- शुरुआत
- 28 अप्रैल 202592% कॉन्फ़िडेंसdemaribus.net से
ट्रिब्यूनल का फैसला: यूके के इंग्लिश सैंडईल प्रतिबंध ने EU की फिशिंग पहुंच का उल्लंघन किया
मूल भाषा से अपने आप अनुवादित
मूल शीर्षक: Tribunal Rules UK's English Sandeel Ban Breached EU Fishing Access
- यह विवाद यूके और स्कॉटिश सरकारों द्वारा मार्च 2024 में समुद्री पक्षियों की सुरक्षा के लिए अपने North Sea जल में सैंडईल फिशिंग बंद करने से जुड़ा था; EU ने अप्रैल 2024 में कार्यवाही शुरू की और अक्टूबर 2024 में इसे आर्बिट्रेशन के लिए भेजा[1]
- ट्रिब्यूनल ने पाया कि दोनों बंदी सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध विज्ञान पर आधारित और गैर-भेदभावपूर्ण थीं, और स्कॉटिश बंदी को पूरी तरह सही ठहराया[1]
- इसने पाया कि इंग्लिश जल बंद करते समय यूके ने आनुपातिकता, और समायोजन अवधि के दौरान EU अधिकारों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा, जिससे EU जहाज़ों को पूरी पहुंच देने के यूके के दायित्व का उल्लंघन हुआ[1][3]
- Trade and Cooperation Agreement के तहत पहला यह फैसला 28 अप्रैल 2025 को जारी हुआ; सुनवाई The Hague के Peace Palace में 28-30 जनवरी 2025 को हुई[2][3]
- 25 जून 2025 को यूके ने EU को बताया कि उसने नई सलाह के साथ फैसले को दोबारा जांचा है और इंग्लिश बंदी को बरकरार रखा है[1]
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- [1]90%gov.uk/government/news/response-to-arbitration-tribunal-final-report-uk-sandeel-the-european-union-v-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-irelandgov.uk· 27 सित॰ 2026 को पोस्ट किया गया· शुरुआत 28 अप्रैल 2025· स्कोर का 78%
De Maribus[2]: '28 अप्रैल 2025 को UK-Sandeel में गठित एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल (Trade and Cooperation Agreement (TCA), Article 740) ने ... अपना फैसला जारी किया'; यूके ने 2 मई 2025 को जवाब दिया।
- [2]92%PCA: Ruling in UK-Sandeel Fisheries Dispute (De Maribus)demaribus.net· 14 मई 2025 को प्रकाशित· शुरुआत 28 अप्रैल 2025 ✓· स्कोर का 11%
Law-of-the-sea blog note dating the ruling: 'On 28 April 2025 an Arbitral Tribunal (TCA, Article 740) established in UK-Sandeel ... issued its Ruling'.[1]
- [3]85%EU welcomes final ruling of Arbitration Tribunal on EU-UK sandeel dispute (European Commission)ec.europa.eu· 2 मई 2025 को प्रकाशित· स्कोर का 11%
The EU's side: the tribunal found the English ban did not comply with the proportionality principle and so breached the UK's obligation to grant EU vessels full access; the UK must comply and report measures within 30 days; the tribunal was established on 18 November 2024 and heard the case on 28-30 January 2025 at the Peace Palace.[1]
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