- शुरुआत
- 12 अग॰ 202690% कॉन्फ़िडेंससोर्स से
जज ने राज्यों की आपत्तियों के बावजूद DOJ के HPE-Juniper समझौते को मंजूरी दी
मूल भाषा से अपने आप अनुवादित
मूल शीर्षक: Judge Approves the DOJ's HPE-Juniper Settlement Over States' Objections
- 12 अगस्त 2026 को जज पी. केसी पिट्स ने अंतिम निर्णय दर्ज करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्ताव को मंजूरी दी, यह मानते हुए कि संशोधित सहमति डिक्री, जिसने HPE की Juniper Networks खरीद के खिलाफ DOJ के मुकदमे का निपटारा किया, जनहित में है[1]।
- डिक्री के तहत HPE को अपना Instant On कारोबार बेचना होगा और Juniper के AI Ops for Mist सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड लाइसेंस देना होगा; DOJ ने 5 जनवरी 2026 को इसे दर्ज करने का प्रस्ताव रखा और अदालत ने 23 मार्च 2026 को इस प्रस्ताव पर सुनवाई की[1][5]।
- आदेश में पाया गया कि एंटीट्रस्ट डिवीजन के वकीलों द्वारा HPE के समझौता प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद, HPE ने DOJ के चीफ ऑफ स्टाफ और एसोसिएट अटॉर्नी जनरल से संपर्क किया, जो समझौते के लिए राजी हो गए, और यह कि DOJ नेतृत्व ने डिवीजन के स्टाफ के फैसले को पलट दिया[1][4]।
- असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल गेल स्लेटर ने समझौते का विरोध किया था लेकिन कार्यवाहक एसोसिएट अटॉर्नी जनरल चैड मिज़ेल ने उनके फैसले को पलट दिया, द कैपिटल फोरम ने जुलाई 2025 में यह रिपोर्ट दी[6]; उनके डिप्टी रोजर अल्फोर्ड और विलियम रिनर को इसके बाद छुट्टी पर भेजा गया और फिर बर्खास्त कर दिया गया, और अल्फोर्ड ने बाद में कहा कि मिज़ेल और स्टेनली वुडवर्ड ने 'न्याय को विकृत कर दिया'[1]।
- 12 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल, जिनमें कोलोराडो और कैलिफ़ोर्निया शामिल थे, ने 14 अक्टूबर 2025 को हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव रखा और 18 नवंबर 2025 को सुनवाई के बाद उन्हें टनी एक्ट समीक्षा में शामिल कर लिया गया[1][4]।
- पिट्स ने HPE की आलोचना की कि उसने यह खुलासा नहीं किया कि उसके चीफ लीगल ऑफिसर जॉन शुल्ज़ और लॉबिस्ट आर्थर श्वार्ट्ज़ ने CIA के डिप्टी डायरेक्टर माइकल एलिस और एलब्रिज कॉल्बी से मुलाकात की थी, और HPE के इस तर्क को खारिज कर दिया कि केवल समझौते से जुड़े संपर्कों को ही सूचीबद्ध किया जाना जरूरी था[2]।
- उन्होंने लिखा कि राज्यों ने समझौते के इतिहास को उजागर करके 'एक अमूल्य सार्वजनिक सेवा की' है लेकिन यह साबित नहीं कर सके कि फैसला जनहित के खिलाफ है, और वे इस विलय को अलग से चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं[1][3]।
- HPE ने कहा कि वह इस मंजूरी से संतुष्ट है; कैलिफ़ोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा कि अदालत ने इसे एक 'सीमित' समझौता बताया जिसे प्रशासन द्वारा मुकदमा खारिज करने की धमकी देने के बाद दबाव में मंजूरी दी गई[2][4]।
संदर्भ 685% कॉन्फ़िडेंसकुल भरोसा: 85%पिन का स्रोत और संदर्भ उसकी तारीखों की कितनी पुष्टि करते हैं।सोर्स सहित 6 संदर्भ पिन के शुरू और खत्म होने के समय का कितनी मज़बूती से समर्थन करते हैं, इसका भारित औसत; सबसे नए संदर्भ से हर 180 दिन पुराना होने पर किसी संदर्भ की गिनती आधी हो जाती है75% या उससे बेहतर कॉन्फ़िडेंस वाले सभी पिन दिखाएं
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- [1]90%storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.443490/gov.uscourts.cand.443490.482.0.pdfstorage.courtlistener.com· 23 सित॰ 2026 को पोस्ट किया गया· शुरुआत 12 अग॰ 2026 ✓· स्कोर का 25%
अंतिम निर्णय दर्ज करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला आदेश (केस 5:25-cv-00951-PCP, दस्तावेज़ 482) पर "08/12/26 को दाखिल" और पी. केसी पिट्स द्वारा "12 अगस्त, 2026 को हस्ताक्षरित" लिखा है; कोई समय नहीं दिया गया है, इसलिए यह पूरे दिन की तारीख है।
- [2]85%Judge rubber-stamps HPE-Juniper deal as vendor survives despite compliance failure findingssdxcentral.com· 14 अग॰ 2026 को प्रकाशित· स्कोर का 21%
SDxCentral on Judge Casey Pitts' 41-page order granting final judgment over a dozen states' objections, his findings that HPE failed to disclose lobbyist contacts with CIA and Defense officials, and statements from HPE and Rob Bonta.
- [3]80%It's final! Judge says HPE's Juniper acquisition is completenetworkworld.com· 14 अग॰ 2026 को प्रकाशित· स्कोर का 21%
Network World on the ruling approving HPE's original settlement with DOJ, quoting Pitts that the states had not shown the amended judgment 'would not be in the public interest' and HPE's statement.
- [4]88%Attorney General Bonta Issues Statement in Response to Court Approval of US DOJ's HPE/Juniper Merger Settlementoag.ca.gov· 13 अग॰ 2026 को प्रकाशित· स्कोर का 21%
California's attorney general, a lead intervenor, on the decision 'approving the U.S. Department of Justice's (U.S. DOJ) proposed settlement'; the coalition of 13 attorneys general, Bonta's reaction and the order's praise for the states' role.[1]
- [5]80%United States v. Hewlett Packard Enterprise Co. and Juniper Networks, Inc.; Response of the United States to Public Comments on the Proposed Final Judgmentsfederalregister.gov· 19 नव॰ 2025 को प्रकाशित· स्कोर का 8%
DOJ's response to the 12 public comments (including 20 state and territorial attorneys general) and its amendments to the proposed final judgment the court later entered: the Instant On divestiture and AI Ops for Mist source-code licence auction.[1]
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